विनास रोक्न योगदान गरेका सामुदायिक वन समुहलाई लाखौं रकम

शेरबहादुर भुजेल

जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि वन विनास रोक्न योगदान गरेका दोलखाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले लाखौं रकम प्रप्त गरेका छन् । 

वन बिनास र क्षयिकरण हुनबाट जोगाई वनको दिगो व्यवस्थापन गरी कार्वन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने कार्यमा योगदान पु¥याएकाले सामुदाकिय वन उपभोक्ता समुहले रकम पाएका हुन् । 

दोलखाको चर्नावती जलधार क्षेत्रका ५८ वटा सामुदाकिय वन उपभोक्ता समुहले ४४ हजार एक सय ८७ अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ ३९ लाख, पाँच सय ५९ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । ती समुहहरुले गएको वर्ष पनि करिव ३३ लाख रुपैयाँ पाएका थिए ।

नर्वेजियन विकास सहयोग नियोग (नोराड)को आर्थिक सहयोगमा इसिमोड, एन्साव र सामुदाकिय वन उपभोक्ता महासंघले दोलखाको चर्नावती जलधार क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दे आएको रेडका माध्यमबाट सामुदायिक वनका लागि भुक्तानी प्रणालीको विकास सम्वन्धि परीक्षण परियोजना अन्र्तगत सामुदायिक वनहरुले रकम पाएका हुन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखालाई प्राप्त भएको सो रकम टिट्टै उपभोक्ता समुहलाई वितरण गरिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखाका अध्यक्ष सिता केसीले जानकारी दिनु भयो । 

वनमा भएको कार्वन सर्वेक्षण र मापनका साथै सामुदायिक वन समुहको क्षेत्रफल, उपभोक्ता घरधुरी संख्या र जातजातिका आधारमा प्राप्त भएको रकम सोही अनुसार वितरण गरिने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दोलखाले जनाएको छ । 

रेड नमुना कार्यक्रम अन्र्तगत दोलखाको चर्नावती जलधार क्षेत्रमा वन कार्वन मापन तथा अनुगमन, संस्थागत संरचना तथा प्रणाली विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । 

वन विनास नियन्त्रण गरी वा हैसियत विग्रीएको वनको गुणस्तर अभिबृद्धि गरी कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने  वा गर्न चाहने राष्ट्रलाई अधिक कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले क्षतिपूर्तिको रुपमा भुक्तानी वा आर्थिक लगायतका सहयोग उपलब्ध गराउन कार्यक्रमले जोड दिदै आएको छ । 

वन कार्वन कोष  को संरचना विकास र स्थापनाका लागि सहजिकरण गर्ने समुदायद्वारा व्यवस्थित वनहरुमा प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक कार्वनको सञ्चिति घटवढको अवस्था अनुगमन गर्न सहयोग पनि कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ । ५८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु रहेको चर्नावती जलधार क्षेत्र १४ हजार ३६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा  फैलिएको छ । जसमा पाँच हजार नौ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक वनले ढाकेको छ । यो कार्यक्रम गोरखा र चितवन जिल्लामा पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।