दोलखामा रेड कार्यक्रम र रेड अवधारणा

कार्वन कोष वितरण समारोह 

पृथ्वीमा हरित गृह ग्यास वृद्धि भई जलवायु परिवर्तन भएको कुरामा दुई मत छैन । हरित गृह ग्यास वृद्धि गर्नका लागि धनी औद्योगित राष्ट्रहरुको मुख्य भूमिका रहेको छ ।

 यसको अन्र्तराष्ट्रि स्तरमा पुष्टि पनि भइसकेको छ । अहिले धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई हरितगृह ग्यास कम गर्नु पर्ने ऐतिहासिक जिम्वेवारी सहितको बाध्यता रहेको छ । अर्कोतिर गरिब र बिकासोन्मुख देशहरुले बन जोगाएर कार्वन डाईअक्साईड लगायतका अन्य हरितगृह ग्यास उत्र्सजनमा न्युनिकरण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । त्यसवापत ती धनी राष्ट्रहरुले बन जोगाई उत्र्सजन कम गर्नका लागि सशर्त क्षतिपुर्ती दिनु पर्ने आवाज उठीसकेको छ । 

दोलखाको नमुना

जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरणका लागि वन विनास रोक्न योगदान पु¥याएका दोलखाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले लाखौं रकम प्राप्त गरेका छन् । वन बिनास र क्षयिकरण हुनबाट जोगाई वनको दिगो व्यवस्थापन गरी कार्वन डाइअक्साइड ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने कार्यमा योगदान पु¥याएकाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले रकम पाएका हुन् ।

दोलखाको चर्नावती जलधार क्षेत्रका ५८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले ४४ हजार एक सय ८७ अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली रुपैयाँ ३९ लाख, पाँच सय ५९ रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । ती समुहहरुले गएको वर्ष पनि करिव ३३ लाख रुपैयाँ पाएका थिए । 

कार्वन कोषको रकम लिन आएका उपभोक्ताहरु 

नर्वेजियन विकास सहयोग नियोग (नोराड) को आर्थिक सहयोगमा इसिमोड, एन्साव र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोलखाको चर्नावती जलधार क्षेत्रमा सञ्चालन गर्दे आएको रेडका माध्यमबाट सामुदायिक वनका लागि भुक्तानी प्रणालीको विकास सम्वन्धि परीक्षण परियोजना अन्र्तगत सामुदायिक वनहरुले रकम पाएका हुन् । वनमा भएको कार्वन सर्वेक्षण र मापनका साथै सामुदायिक वन समुहको क्षेत्रफल, उपभोक्ता घरधुरी संख्या र जातजातिका आधारमा समुहहरुले रकम पाएका हुन् । रेड नमुना कार्यक्रम अन्र्तगत दोलखाको चर्नावती जलधार क्षेत्रमा वन कार्वन मापन तथा अनुगमन, संस्थागत संरचना तथा प्रणाली विकास र क्षमता अभिवृद्धि तथा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

वन विनास नियन्त्रण गरी वा हैसियत विग्रीएको वनको गुणस्तर अभिबृद्धि गरी कार्वन उत्सर्जन न्यूनिकरण गर्ने वा गर्न चाहने राष्ट्रलाई अधिक कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले क्षतिपूर्तिको रुपमा भुक्तानी वा आर्थिक लगायतका सहयोग उपलब्ध गराउन कार्यक्रमले जोड दिदै आएको छ । यो रेड अवधारणमा आधारित छ । हुनन् अहिले दोलखामा सञ्चालित कार्यक्रम नमुना मात्र हो । नेपाल सरकारले रेड रणनीति बनाउँदै छ । विकसित राष्ट्रहरुले कार्वन उत्सर्जन गरेवापत कम विकसित राष्ट्रले बन जोगाएर कार्वन उत्र्सन कटौतिमा गरेको योगदान स्वरुप दिने क्षतिपुर्ती रकम नेपालले कसरी प्रात्त गर्ने र लक्षित समुदाय सम्म कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर नेपाल सरकार अहिले नीति बनाउँदै छ ।

वन कार्वन कोष को संरचना विकास र स्थापनाका लागि सहजिकरण गर्ने समुदायद्वारा व्यवस्थित वनहरुमा प्रभावकारी र दक्षतापूर्वक कार्वनको सञ्चिति घटबढको अवस्था अनुगमन गर्न सहयोग पनि कार्यक्रमले सहयोग गर्दै आएको छ । ५८ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु रहेको चर्नावती जलधार क्षेत्र १४ हजार ३६ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा  फैलिएको छ । जसमा पाँच हजार नौ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफल सामुदायिक वनले ढाकेको छ । यो कार्यक्रम गोरखा र चितवन जिल्लामा पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

रेडको अवधारणा 

वनको विनास क्षयिकरणलाई रोकेर कार्वन उत्र्सनमा कटौती गर्ने कार्यलाई रेड भनिन्छ । यो अवधारणाको कसरी विकास भयो त । यसबारेमा  हामीले बुझ्न जरुरी छ ।  

सन् १९८८ मा मौसम सम्वन्धि विश्व संस्था तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरणीय कार्यक्रम को संयुक्त प्रयासमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि अन्तर सरकारी निकायको उदय भयो । जसमा अहिले पनि विश्व भरका दुई हजार भन्दा बढी बैज्ञानिकहरुले एकै थलोमा वसेर काम गर्दै आएका छन् । सोही क्रममा सन् १०९० मा प्रकाशित सो निकायको प्रतिवेदनले बातावरण सम्वन्धि बहुपक्षिय सम्झौताको महसुस भयो । सन् १०९२ मा बाज्रिलको रिपो दि जिनोरियो शहरमा बहुचर्चीत विश्व सम्मेलन भयो । सो सम्मेलनले तय गरेको महत्वपुर्ण महासन्धि मध्य जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि एक थियो । यो  महासन्धिको महासन्धि जलवायु प्रणालीलाई असर नगर्ने गरी मानव निर्मित हरितगृह ग्यास स्थिर गर्ने एउटा अन्र्तराष्ट्रिय राजनैतिक सम्झौता हो । यस महासन्धिले जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि तथ्य, सवाल, चुनौती र विकल्पबारे सम्बोधन गर्ने सर्वपक्षिय सम्झौता तय गर्दै आएको छ ।

जलवायु परिवर्तन हुनुमा हामी सबैले बुझेका छौ की अति विकसित र औद्योगिक देशहरु बढी जिम्वेवार छन् । यसलाई अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा स्विकार समेत गरी सकिएको छ । जलवायु परिवर्तन समवन्धि संयुक्तराष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिले मुख्य गरी हरित गृह ग्यास न्युनिकरण र जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको प्रभावहरुको अनुकुलन हुँदै जाने २ पद्धतीमा केन्द्रित रहेको छ ।

पैरवीकै क्रममा सन् १९९७ मा जापनाको क्युटो शहरमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तन समवन्धि संयुक्तराष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिको पक्षराष्ट्रहरुको पाँचै सम्मेलनले ऐतिहासिक रुपमा बाध्यकारी कानुनी प्रावधान सहितको क्योटो प्रटोकल अभिसन्धि पारित भयो । यो अभिसन्धिले औद्योगिक राष्ट्रहरुलाई साझा तर फरक जिम्वेवारीको आधारमा हरितगृह ग्यास उत्र्सजन कटौती गर्नु पर्ने प्रावधान तय गर्यो । यो प्रावधानले अभिसन्धिको अनुसुची १ मा सुचिकृत रहका राष्ट्रहरुले सन् १९९० को दशकको तुलनामा करिव ५.२ प्रतिशत हरितगृह ग्यास सन् १००८ देखी २०१२ सम्ममा कटौती गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाको सिर्जना गर्यो । यो अभिसन्धिले ती राष्ट्रहरुका लागि तीन किसिमका पद्धतीका माध्यमबाट हरितगृह ग्यास कटौती गर्नु पर्ने प्रावधान पनि तय गरिदियो । जसमध्य स्वच्छ विकास संयन्त्र पनि एक विकल्प थियो । जसमा अनुसुची १ मा सुचिकृत भएका राष्ट्रहरुले कार्वन उत्सर्ज कटौतिका लागि विकासोन्मुख राष्ट्रसँगको साझेदारीमा गर्न सक्ने प्रावधान रहेको थियो । 

यसै क्रममा  को ११ औ सम्मेलन जुन क्यानाडाको मेन्ट्रियलमा बसेको थियो । जसलाई कोपा ११ पनि भनिन्छ । सो सम्मेलनमा कोस्टारिया, पपुवानियुगिनी तथा रेड फरेष्ट वन विनास न्युनिकरणमार्फत कार्बन डाईअक्साईडमा कमी ल्याउने ल्याउने उपयुक्त विकल्प सहितको प्रस्तावन पेश गरेपछि रेडको अवधारणको उदय भएको हो । सो प्रश्तावनलाई पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलनले विज्ञान तथा प्राविधिक सुझावका लागि सहयोगी निकाय लाई बैज्ञानिक तथा प्राविधिक आधार समिक्षा गरी प्रतिवेदन पेश गर्न अनुरोध गर्यो ।

यसैगरी सन् २००७ को इण्डोनेसियाको बाली शहरमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरुको १३ औ सम्मेलन कोप १३ ले वन विनास  र क्षयिकरण दुबैलाई कार्वन डाईअक्साईड उत्र्सजनको कारण भएको ठहर गर्यो । वन विनास र क्षयीकरणलाई न्युनिकरण गरी कार्वन उत्र्सजनमा कमी ल्याउने र सो बापत औद्योगिक राष्ट्रहरुले क्षतिपुर्ती बेर्होनु पर्ने अवधारण अगाडी ल्याउने काम समेत यहि सम्मेलनमा भयो । साथै सो सम्मेलनले वन विनास तथा वनको क्षयिकरण घटाई कार्बन डाई अक्साईड उत्र्सजन न्यूनिकरण लाई क्योटो अभिसन्धि २०१२ पश्चात कार्बन व्यापारको व्यवस्था गर्न सन् २००९ सम्म पक्ष राष्ट्रहरुलाई आ–आफ्नो प्रस्तावना पेश गर्न अनुरोध समेत गर्यो ।

सोही क्रममा सन् २००९ को डिसेम्बरमा डेनमार्कको कोपनहेगनमा सम्पन्न कोप १५ ले वन विनास तथा वनको क्षयीकरण न्युनिकरणका लागि अतिरिक्त वन कार्वन संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन तथा वन कार्वन संरक्षण, वनको दिगो व्यवस्थापन तथा वन कार्वन अभिवृद्धि समेतलाई रेड प्लसले सम्बोधन गर्ने कुराको स्विकार गरेको छ ।

यसरी यिनै राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय मुद्धाहरुको आधारमा दोलखामा पनि रेड नमुना कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।  

तपाईलाई यो लेख कस्तो लाग्यो