दोलखामा १० हजार नक्कली विद्यार्थी फेला

शेरबहादुर भुजेल

बजारमा बिक्रीमा लागि राखिएको समान नक्कली हुन्छ । विभिन्न किसिमका प्रमाण पत्र र कागजात नक्कली हुन्छ । अरु अरु के के नक्कली होलान । तर दोलखामा भने विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी नै नक्कली देखिएका छन् ।

यतिवेला देशरभ शिक्षा दिवसको रौनक सुरु भएको छ । शिक्षा दिवसको पुर्व सन्ध्यामा दोलखमा भने १० हजार नक्कली विद्यार्थी फेला परेका छन् । दोलखामा करिव १० हजार विधार्थी नक्कली भएका खुलाशा भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय दोलखाले चलाएको विद्यार्थी सुद्धिकरण अभियानवाट यति धेरै परिमाणमा विधार्थी नक्कली रहेको तथ्य बाहिर आएको हो ।

विधार्थी संख्या फर्जि देखाएर विद्यालय संचालन भैरहेका २५ वटा विधालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले डेढ महिनाको अवधिमा अर्को नजिकैको विधालयमा एकिकरण गरिदिएको छ । नक्कली विधार्थी संख्या देखाएर अनुदान लाने क्रम बढेपछि कार्यालयले विद्यार्थी शुद्धिकरण अभियान चलाउदा करिव १० हजार विद्यार्थी नक्कली भेटेपछि त्यस्ता न्यनु विधार्थी संख्या भएका ८० विद्यालयलाई दुई महिना भित्र एकिकरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । शिक्षा कार्यालयले शिक्षकका पेशागत संगठनका प्रतिनिधि र स्रोतव्यक्ति सहितको टोली खटाएर विद्यालयमै पुगेर विद्यार्थी गणना गरेको थियो । दोलखाका झण्डै ९० विद्यालयमा विधार्थी न्युन रहेको भन्दै कार्यालयले दोस्रो चरणमा यस्ता विधालयलाई तत्काल एकिकरण गर्ने दोखलाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिवकुमार सापकोटाले जानकारी दिनु भयो । अनावश्यक स्थानमा पनि विद्यालय खोल्ने क्रम बढेपछि आर्थिक स्रोतको अभाव भए पछि फर्जी विद्यार्थी देखाएर स्रोतको खोजी गर्ने क्रम बढको सापकोटाले बनाउनु भयो ।
भौगोलिक आधारमा एकिकरण भएका यस्ता विद्यालयमा बाल कक्षा यथावत राखेर विधार्थी संख्याको आधारमा कार्यालयले दरवन्दि मिलान समेत गरिदिएको छ । विधार्थी न्युन भएपनि नक्कली विधार्थी संख्या देखाएर प्रशासनिक र भौतिक पुर्वाधारका लागि खर्च हुँदै आएको करोडौ रकम समेत विधालय एकिकरण पछि जान रोकिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्यार्थी सुद्धिकरण अभियान पछि फर्जि देखिएका करिव १० हजार विधार्थीको पाठयपुस्तक लगाएतको रकम समेत पुर्न अनुदान संचालन गरेर अपुग भएका विद्यालयलाई प्रदान गर्ने शिक्षा कार्यालयको योजना रहेको छ । विधार्थी संख्या नभएपनि फर्जि विद्यालय देखाएर प्रशासनिक खर्च न्युनतम एकलाख र राजनितीक आडमा  विद्यार्थीनै नभएका विद्यालयमा भौतिक पुर्वाधारका लागि भन्दै दुई देखि छ लाख लगेको रकम समेत शिक्षा कार्यालयले फिर्ता गर्ने भएको छ ।